भुकेल्यापोटी शहरात आले, उपाशीपोटी परत आपल्या गावी..

खरंतर विदेशात अडकलेल्या ३५ हजार भारतीयांना टाळेबंदीच्या पूर्वी कोणतेही पैसे न आकारता भारतात आणले गेले. पण या गोरगरीब, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या व गेले ३५ दिवस कोणताही रोजगार न मिळालेल्या कष्टकऱ्यांकडून ५०० रुपये तिकीट वसूल कारण्यात आले. या देशाचे नागरिक असलेल्या  लाखो असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची दुःखे इथेच संपली नाहीत, तर कर्नाटक राज्याने बंगलोरमधून बिहारकडे जाणाऱ्या ५ रेल्वे ऐनवेळी रद्द केल्या. त्यामागील कहाणी कळाली तर हा निर्णय घेणारे किती निर्दयी असतील, हे दिसून येते. काही दिवसात लॉकडाऊन संपेल आणि इमारत बांधकामाला या मजुरांचा उपयोग होईल, म्हणून या रेल्वे रद्द करण्याचा निर्णय बिल्डर लॉबीला खूश करण्याकरिता घेतला गेला. स्वतंत्र देशाच्या नागरिक असलेल्या कामगारांना वेठबिगारीवर असलेल्या मजुरांसारखे वागविण्यात आले.

खाण्याचे पदार्थ कसे तयार करावेत, शीर्षासनात टी शर्ट कसा घालावा, याचे व्हिडिओ काही सेलिब्रिटी, कलावंतांकडून समाजमाध्यमांवर पोस्ट होऊ लागले. वेळ घालवण्याकरिता रामायण-महाभारत मालिका दूरदर्शनवर दाखविण्यात आल्या. केंद्रातील काही मंत्र्यांनी त्या पाहताना ट्विटरवर आपले फोटो पोस्ट केले. कोरोनाविरुद्धच्या युद्धाची तयारी कशी सुरु आहे, हे सांगण्याऐवजी लोकांना थाळ्या वाजविणे, फुले उधळणे या इव्हेंटमध्ये गुंगविले गेले. आपल्या आजूबाजूला घडले काय? आणि आपण करतो काय? कोरोनाच्या महामारीच्या काळात माणूस म्हणून शरम वाटाव्या अश्या अनेक गोष्टी घडत होत्या. यातून आपण कधी जागे होणार, हा प्रश्न माझ्यासह अनेकांना पडतो.

जगात कोठेही साथीचा रोग झालेल्यांची नावे जाहीर केली जाण्याची पद्धत नाही. पण आपल्या देशात एका विशिष्ट धर्माला या रोगाचा प्रसार केल्याबद्दल दोषी धरण्यात आले. टाळेबंदीमुळे रस्त्याचा टोल माफ केला गेला. पण तो जमा करणाऱ्या कंपन्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली, अशी चर्चा माध्यमांत आहे. टाळेबंदीमुळे लघुउद्योग, रिक्षावाले, इस्त्रीवाले,  हॉटेलमधील कर्मचारी या लोकांची रोजंदारी बुडाली. पण त्यांना टोल कंपन्यांना जशी भरपाई दिली तशी दिली गेली नाही. याच काळात विविध बँकांची कर्जे बुडवून परदेशात पळून गेलेल्या काही निवडक श्रीमंत उद्योजकांची ६७ हजार कोटींची कर्जे माफ केली गेली.

या पार्श्वभूमीवर भारतातील मोठ्या शहरात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लाखो कष्टकऱ्यांना शहरातून आपल्या गावी  जाऊ दिलं  नाही. त्यांची खाण्यापिण्याच्या व्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकण्यात आली.  ४ ते ६ तास रांगेत उभे राहिल्यावर त्यांना कसेबसे एक वेळ जेवण मिळू लागले. अनेक सामाजिक संस्था त्यांची व्यवस्था करत होत्या, पण हे कष्टकरी अर्धपोटी राहत होते, भुकेचे शिकार होत होते.

ज्यांच्या शारीरिक कष्टांमुळे शहरातील अर्थव्यस्थेला गती मिळत होती, त्यांना इतके वर्ष या शहरांमध्ये काम करून काय मिळाले किंवा शहराने त्यांना काय दिले? हा एक प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. सुरवातीला टाळेबंदी २१ दिवसात संपेल असे त्यांना वाटले. इथे उपाशी राहून मरण्यापेक्षा आपल्या गावी जाणे त्यांनी पसंत केले. सार्वजनिक प्रवासाची कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने त्यांनी काही हजार किलोमीटर चालत जाण्याचा पर्याय स्वीकारला. 

पोटाची भूक भागविण्याकरिता अनेक वर्षांपूर्वी ते आपले गाव सोडून काम करण्याकरिता-जगण्याकरिता शहरात आले. त्याच शहरातून आता पुन्हा त्यांना भूकेल्यापोटी आपल्या गावी परत जावे लागत आहे. ‘श्रमिक  एक्स्प्रेस’ या नावाने  १ मे रोजी जागतिक कामगार दिनी रेल्वे सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. घरी परतण्याची इच्छा असलेल्यांचा आकडा काही कोटीत होता, पण काही निवडक ठिकाणाहून गाड्या सोडायला सुरवात झाली. खरंतर विदेशात अडकलेल्या ३५ हजार भारतीयांना टाळेबंदीच्या पूर्वी कोणतेही पैसे न आकारता भारतात आणले गेले. पण या गोरगरीब, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या व गेले ३५ दिवस कोणताही रोजगार न मिळालेल्या कष्टकऱ्यांकडून ५०० रुपये तिकीट वसूल कारण्यात आले. या देशाचे नागरिक असलेल्या  लाखो असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची दुःखे इथेच संपली नाहीत, तर कर्नाटक राज्याने बंगलोरमधून बिहारकडे जाणाऱ्या ५ रेल्वे ऐनवेळी रद्द केल्या. त्यामागील कहाणी कळाली तर हा निर्णय घेणारे किती निर्दयी असतील, हे दिसून येते. काही दिवसात लॉकडाऊन संपेल आणि इमारत बांधकामाला या मजुरांचा उपयोग होईल, म्हणून या रेल्वे रद्द करण्याचा निर्णय बिल्डर लॉबीला खूश करण्याकरिता घेतला गेला. स्वतंत्र देशाच्या नागरिक असलेल्या कामगारांना वेठबिगारीवर असलेल्या मजुरांसारखे वागविण्यात आले.

कोरोना या साथीच्या रोगामुळे जी हानी होईल ती एकवेळ भरून काढता येईल, पण माणूसपण हरविलेला समाज निर्माण होताना पाहणे हे अत्यंत दुःखदायक आहे. हे असे असले तरी काही माणुसकीचे झरे देखील पाहायला मिळाले. काही लोकं आपल्याकडे जेवढे पैसे आहेत त्यातून लोकांची खाण्यापिण्याची सोय करताना दिसत होते. ही दिलासा देणारी बाब होती.

- संदेश भंडारे

कार्यकारी संपादक