Monday, 19 August 2019

भांडवलशाहीत जगायचं तर आजची भांडवलशाही नीट समजावून घ्या...



लोकवाङ्मय प्रकाशन गृह मुंबईने 1 मे 2019 ह्या कामगार दिनाचे औचित्य साधून प्रसिद्ध लेखक, प्राध्यापक, वित्तीय अर्थशास्त्राचे जाणकार व डाव्या विचारसरणीचे वाहक संजीव चांदोरकर ह्यांच्या अन्वयार्थ हा तीन भागांतील अतिशय महत्त्वाचा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. त्याबद्दल लोकवाङ्मयचे अभिनंदन. प्रत्येक भागात सुमारे 120 पृष्ठे आहेत. पुस्तकाचा आकार (6’’×63/4’’) 1/8 डेमी असा छोटा आहे, पण त्यामुळे त्यांची वाहकता (पोर्टेबिलिटी) खूप छान झाली आहे. चांदोरकरांचे अभिनंदन ह्यासाठी आवश्यक आहे की, त्यांनी आजच्या जगात / समाजात जगायचे असेल तर ही समाजव्यवस्था पोषक असावयास हवी. ती मुळात भांडवलशाही आहे, हे अनेकांना माहिती नसते. ती कशी कार्य (आपल्या नजरेआड) करते हेही आपल्याला माहीत नसते. मात्र तिच्या भल्याबुर्या कार्याचे परिणाम साधनहीन, बलहीन, असंघटित सामान्य माणसाला नेहमीच सहन करावे लागतात. ती प्रक्रिया सध्या जोरात चालू आहे. ही परिस्थिती साध्या आणि चालत्या-बोलत्या भाषेत मांडण्याचा यशस्वी प्रयत्न त्यांच्या तिन्ही पुस्तकांमधून चांदोरकरांनी केला आहे. जर ही स्थिती बहुतांश गरीब व मध्यम लोकांच्या विकासाला अनुकूल नसेल (तशी ती नाहीच) तर ते समजावून घेऊन लोकशाही पद्धतीने संघर्ष करून, कायदे-नियम-प्रशासन इत्यादींमध्ये उचित बदल करून घेणे आवश्यक आहे. त्याला परिवर्तन असे म्हटले जाते. पलीकडल्या काळातील परिवर्तन आजची तंत्रशिक्षित पण सामाजिक समतेच्या विचाराने समृद्ध असलेली तरुण पिढीच घडवून आणू शकेल, असा चांदोरकरांचा विश्वास आहे. त्यामुळे त्यांनी ह्या तिन्ही पुस्तिका परिवर्तनवादी तरुणांना अर्पण केल्या आहेत.

ह्या तीन पुस्तिका मिळून समान शीर्षकअन्वयार्थअसे आहे. तीनही भाग मिळून अर्थशास्त्र, वित्तीय अर्थशास्त्र आणि तंत्रज्ञानाचे आर्थिक परिणाम ह्यांच्याशी जोडलेल्या बहुतेक सर्व प्रश्नांची उकल आपल्याला वाचायला मिळते. त्यांनी हे सगळे विचार आधी फेसबुकवर टाकले होते. त्यामुळे क्षणोक्षणी त्यांचा ऊहापोह झालेला आहे. आता संकलित स्वरूपात ते वाचकांपुढे येत आहेत.


पहिल्या भागात त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींचा आढावा घेतला. त्यात मुख्यत: शेतीसंबंधीचे पाच लेख आहेत. शेती प्रश्नाशी जोडून त्यांनी वित्त भांडवल, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, डब्ल्यू.टी.. कर्जमाफी, हमीभाव, सबसिडी; विमा ह्यांचा समावेश केला आहे. बेरोजगारीवरील लेखात समग्र संकल्पना; असंतोषाची वाफ; लोकसंख्या नियंत्रण; भाकरी आणि आत्मसन्मान; भाकरी कोठून मिळवायची ह्याचे स्वातंत्र्य इत्यादी मुद्दे हाताळले आहेत. नंतर आर्थिक विषमतेवरील आठ टिपणांमध्ये आयकरांच्या आकडेवारीचा अर्थ; भारतातील श्रीमंती; अभिजनांचा दुटप्पीपणा; हिंदू राष्ट्र म्हणजे वेगाने आर्थिक प्रगती होणार का; गरिबांच्या आकांक्षा म्हणजे चंगळवाद आहे का, अशा प्रश्नांची चर्चा केली आहे. नंतरच्या टिपणांमध्ये किरकोळ विरुद्ध कॉर्पोरेट व्यापारी संघर्ष; खासगी विरुद्ध सार्वजनिक उद्योग; खनिज तेलाची आंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी; संरक्षण साहित्य उद्योग इत्यादींची, अद्ययावत माहितीसह, चर्चा केली आहे.

अन्वयार्थ (2) मध्ये जागतिक भांडवलशाहीतील घडामोडींचा उहापोह आहे. त्यात नवउदारमतवादी (निओलिबरल) कॉर्पोरेट भांडवलशाही ही एकाधिकाराकडे कशी झुकते आहे; तीअल्पमती, ‘अल्पदृष्टी, स्वार्थांधळी आणखी कशी आहे; ती समाजाच्या आर्थिक व्यवहारांचे मूलचक्र कसे तोडत आहे; ती राजकारणावर कसे नियंत्रण ठेवते व ह्या सर्वांना वैचारिक आव्हान देण्याची गरज कशी आहे ते प्रतिपादन केले आहे. जागतिक भांडवलशाहीचे बदललेले स्वरूप नव्याने समजून घेण्याची सूचना ते जुन्या डाव्या विचाराच्या मंडळींना करतात, ह्या भांडवलशाहीला लष्करीकरणाचा (म्हणजे लष्करी खर्चाचा) आधार आवश्यक वाटतो. जागतिक आकाराच्या कंपन्या भल्या मोठ्या जाहिरात खर्चाद्वारे स्पर्धक कंपन्यांना नमवून आपला एकाधिकार प्रस्थापित करतात. चांदोरकर तरुणांना हे समजावून सांगत त्यांनी राजकीय भूमिका घ्यावी, असे आवाहन करतात. अमेरिकेतील व चीनमधील आर्थिक स्थिती व त्या दोघांमधील व्यापार-युद्धाचा तपशील तीन विस्तृत टिपणांमध्ये वाचावयास मिळतो. अमेरिकेतील व चीनमधील आर्थिक स्थिती व त्या दोघांमधील व्यापार-युद्धाचा तपशील तीन विस्तृत टिपणांमध्ये वाचावयास मिळतो. अमेरिकेतील तुरुंगांच्या खासगीकरणामुळे भांडवलशक्तीचा एक नवीनच पैलू अनुभवास येतो. ज्या देशांमध्ये पूर्वी भांडवलशाही व साम्राज्यवादी शोषण झाले होते, त्या ब्राझील, व्हिएतनाम व दक्षिण आफ्रिकेमध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भांडवलशाही, शोषण व हुकूमशाही कशी आली ही गोष्ट ते समजावून सांगतात.


अन्वयार्थच्या तिसर्या भागात लेखकाने वित्त आणि बँकिंग क्षेत्रातील घडामोडींचा तपशील मांडला आहे. त्यांचा पूर्वीचा सुमारे 22 वर्षांचा वित्तीय क्षेत्रातील अनुभव आणि सध्याही वित्ताचे अर्थशास्त्र ते शिकवीत असल्यामुळे ते स्वत:च्या अंगणात क्रिकेट खेळत असल्यासारखे सहज फटके मारतात. ह्या भागात अनेक मुद्दे हाताळताना त्यांनी त्या विषयांचे शोषक स्वरूप, सामान्य लोकांत बसणारा फटका आणि त्या व्यवस्थांचे स्वरूप बदलवून ते जनकेंद्री कसे करावे आणि त्या गुंतवणूक क्षेत्राबद्दल आकर्षण असणारांनी स्वत:ची सुरक्षा कशी साधावी ह्यावरून त्यांनी स्वत:ची नजर ढळू दिली नाही.

भाग भांडवलाच्या बाजारात (शेअर मार्केट) लोकसंख्येपैकी बहुसंख्य लोक जात नाहीत, कारण त्यांच्याजवळ गरजा भागवून शिलकीचा पैसा नसतो. अनेक लोक जन्मभर वर्तमानपत्रातील शेअर मार्केटचे पान वाचतही नाहीत. पण सर्व उत्पादन व्यवस्थेचे (भांडवलशाही व्यवस्थेत) हृदय शेअर मार्केट आहे; त्यात खरेदी-विक्रीच्या सतत कार्यरत राहणारे रक्त म्हणजे भांडवल होय; खरेदी-विक्रीत आपल्याला नुकसान होऊ नये म्हणून प्रत्येक जण जोखीम टाळण्यासाठी सट्टा खेळत असतो, तो लहान किंवा मोठा असेल त्या प्रमाणात. ही त्या भांडवल बाजाराची रचना असते. भाग घेणार्या व्यक्ती चांगल्या की वाईट हा प्रश्न नाही. पण भविष्यकाळाबद्दलचे अंदाज चुकणे, कोणाचे तरी नुकसान होणे, ते भांडवल बाजारातून कारखान्यांमध्ये वस्तूंच्या उत्पादन खर्चात समाविष्ट होणे, त्या नुकसानीची फेड मजुरांना कमी मजुरी देऊन किंवा ग्राहकांकडून जास्त किंमत घेऊन वसूल करणे, किंवा दोन्ही गोष्टी करणे, हे मजुरांना किंवा ग्राहकांना कळू न देता रोजच घडते. त्याविषयी लेखक आपल्याला सतर्क करतात.


पूर्वी भांडवलाचा पुरवठा कमी असे. आता भांडवल अपार झाले आहे आणि त्याचा उपयोग करणार्यांच्या शोधात ही व्यवस्था असते. मायक्रो फायनान्स कंपन्या हादेखील त्यातला एक प्रकार आहे. 2008-09 मध्ये अमेरिकन अर्थव्यवस्था कोसळली. इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थाही प्रभावित झाल्या. ही अरिष्टे स्वत:च्या फायद्यामध्ये रूपांतरित कशी करायची ह्याची आर्थिक व राजकीय कौशल्ये बलाढ्य कंपन्यांना चांगली अवगत असतात म्हणून सततच्या अरिष्टांमध्ये अशा मोठ्या कंपन्यांचे मालक-प्रवर्तक-व्यवस्थापक-भागधारक श्रीमंत होत राहिलेले आपण पाहात आहोत.

भारतीय सरकारी (केंद्र आणि राज्ये) कर्जांबद्दलचे उत्तम टिपण आहे. बँकांची थकीत कर्जे, मोठ्या बुडणार्या कंपन्या आणि अगदी नवीन मुद्दा : युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम (सार्वत्रिक किसान उत्पन्न) ह्यांच्या चर्चेने ह्या मालिकेची समाप्ती होते. सार्वत्रिक किमान उत्पन्न प्रस्तावाला रास्त विरोध करून चांदोरकर म्हणतात की ‘‘हाताला काम द्या; कामाला पुरेसे वेतन द्या ही कष्टकर्यांच्या आंदोलनातून तावून सुलाखून निघालेली मागणी आहे, तिचा विसर पडता कामा नये.’’


ही अतिशय वाचनीय पुस्तके समाज परिवर्तनाची चिंता वाटणार्या प्रत्येकाने आपल्या टेबलवर / बॅगमध्ये ठेवून केव्हाही कोणतेही पान वाचण्यासारखी आहेत. आणि आजच्या काळात ही वाचाल तर (भांडवलशाहीच्या भविष्यातील शोषणांपासून) वाचाल, अशी आहेत.

- श्रीनिवास खांदेवाले

No comments:

Post a Comment