सार्वजनिक विरुद्ध खासगी क्षेत्रे
5.1 ब्रिटनमध्ये चाळीस वर्षांनी एक वर्तुळ पूर्ण
होतेय :
आपल्या देशात ज्या वेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची
मागणी केली जात आहे त्याच वेळी ब्रिटनमध्ये लंबक उजव्या टोकाकडून डावीकडे येण्यासाठी
निघाला आहे. एक वर्तुळ पूर्ण होतेय. 1978च्या पुढे-मागे ब्रिटनच्या तेव्हाच्या पंतप्रधान ‘आयर्न लेडी’
मार्गारेट थॅचर यांनी एकामागोमाग एक सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांचे
खासगीकरण करण्यास सुरुवात केली. चाळीस वर्षांनंतर त्याच ब्रिटनमध्ये
जीवनावश्यक पायाभूत सुविधा पुरवणार्‍या खासगी कंपन्यांचे
‘पुनर्सार्वजनिक’ करणं करावे काय याबद्दल जोरदार
चर्चा, त्यासाठी जनआंदोलने सुरू झाली आहेत.
उदा. लंडन ते एडिनबर्ग या प्रतिष्ठेच्या रेल्वेलाइनचे पुनर्राष्ट्रीयीकरण केले जात
आहे. ब्रिटनमध्ये अलीकडेच घेतल्या गेलेल्या सर्व्हेप्रमाणे ऊर्जा,
इंधन, गॅस या सेवा सार्वजनिक क्षेत्रातून देण्यात
याव्यात, असा कौल एकचतुर्थांश नागरिकांनी दिला आहे.
विवेकी ग्राहक/ नागरिक : सामान्य नागरिक
फक्त सहनशीलच नसतात तर विवेकी / रॅशनलदेखील असतात. ते विरोधासाठी विरोध करीत नाहीत. जर कोणी राजकीय नेता
विरोधासाठी विरोध करीत असेल तर त्याला साथ देत नाहीत. सेवासुविधांच्या
गुणवत्तेत सुखावह सुधारणा झाली तर ते वाढीव दर द्यायलादेखील तयार असतात; पण नळाला पाणीच येत नाहीये, हवा तसा दाब नाहीये आणि पाणीपट्टी
वाढवली तर असंतोषाचा भडका उडतो.
कोणत्याही देशातील ग्राहक नेहमीच आपल्याशी व सामुदायिकपणे एक
त्रैराशिक मांडून त्याचे उत्तर पडताळून बघत असतात. हे त्रैराशिक असते - (अ) सेवांची गुणवत्ता, (ब)
वीज बिल, पाणी बिल, बस व
रेल्वेची तिकिटे इत्यादी द्यावे लागणारे उपभोक्ता मूल्य (युजर
चार्जेस;) आणि (क) कुटुंबाचे मासिक बजेट यातील समीकरण.
या तिन्ही बाबींमध्ये कमीजास्त संतुलित असेल तर सामान्य नागरिक
काही गोष्टी सहन करतात. महागाई निर्देशांकाप्रमाणे मासिक वेतनात वाढ झाली तर त्यातील काही हिस्सा वाढीव
वीज बिल व पाणी बिलात द्यायची त्यांची तयारी असते. कारण पाणी
व वीज कंपनीलादेखील महागाईची झळ बसलेली असेल हे ते जाणतात; पण
मासिक उत्पन्न वाढत नाहीये, पण पायाभूत क्षेत्राच्या सेवा महाग
होत गेल्या की पाणी त्यांच्या नाकातोंडात जाऊ लागते. ते प्रतिक्रिया
द्यावयास सुरुवात करतात.
ब्रिटनमध्ये पिण्याचे पाणी, वीज, सार्वजनिक वाहतूक
रेल्वे यांच्या उपभोक्ता दरात (युजर चार्जेस) गेली अनेक दशके सातत्याने वाढ झाली. त्यामानाने मासिक
उत्पन्नात वाढ झाली नाही. ब्रिटनमध्ये सामान्य नागरिकांच्या मनात
अनेक वर्षे वसणारा हा असंतोष आता बाहेर येऊ पाहत आहे.
ब्रिटनमधील वाहणारे वारे : त्या भावनेला आवाज देत आहेत जेरेमी कॉर्बिन.
ब्रिटनच्या मजूर पक्षात नव्याने जान फुंकणारे, तेथील तरुणांना जनकेंद्री राजकारणाकडे आकृष्ट करू शकणारे. यांच्या नेतृत्वाखाली कात टाकणार्‍या ब्रिटिश मजूर पक्षाने
पुनर्सार्वजनिकीकरण (Re- Nationalization) ची मागणी लावून धरली आहे.
अलीकडच्या संसदीय निवडणुकांत कॉर्बिन यांच्या मजूर पक्षाने जोरदार
मुसंडी मारली. अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा मिळवल्या. कॉर्बिन यांच्या
यशाचे विश्लेषण करताना अनेक सर्व्हेमध्ये हे पुढे येत आहे की, मानवी जीवनाला अत्यावश्यक असणार्‍या वीज, पाणी, ऊर्जा, सार्वजनिक वाहतूक
या पायाभूत सुविधांचे ‘पुनर्सार्वजनिकीकरण’ करण्याच्या त्यांच्या इराद्यांना सामान्य नागरिकांचा पाठिंबा वाढत आहे.
कॉर्बिन यांची मांडणी व त्या आधारित पुनर्राष्ट्रीयीकरणासारख्या मागण्या
लोकांना अपील होत आहेत.
ऐतिहासिक न्याय : थॅचरबाईंना फक्त ब्रिटनमध्येच आर्थिक सुधारणा
राबवण्याचे श्रेय नाही, तर अमेरिकेचे तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष
रिचर्ड निक्सन यांच्या जोडीने त्यांनी नवउदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा जोरदार पुरस्कार
केला. या नवीन आर्थिक तत्त्वज्ञानाच्या या दोघांच्या नेतृत्वाखाली
उठवलेल्या लाटा जोमदार होत्या. पडद्यामागून जागतिक बँक,
नाणेनिधी (आयएमएफ) व काही
वर्षांनी जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूूटीओ) काम करीत होत्या. नंतरच्या काळात या लाटांनी जगभर प्रचंड
धुमाकूळ घातला. ऐंशी-नव्वदीच्या दशकात भारतासकट
अनेक गरीब, विकसनशील राष्ट्रांना विशिष्ट आर्थिक नीती आत्मसात
करण्यास भाग पाडण्यात आले.
ब्रिटनमध्ये नाही तर अनेक देशांत या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांचे
पुनर्सार्वजनिकीकरण होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. आज नाही तर उद्या,
उद्या नाहीतर परवा तर निश्चितच. हे तेव्हाच होईल
व भविष्यात टिकेल ज्या वेळी एकविसाव्या शतकातील ‘सार्वजनिक’
मालकीचे उद्योग विसाव्या शतकापेक्षा निराळे असतील. हे तेव्हाच होईल ज्या वेळी सार्वजनिक क्षेत्रात काम करण्यास, त्या क्षेत्रात कामे करण्याची आव्हाने पेलण्यास शिकलेले तरुण प्रोफेशनल्स पुढे
येतील.
5.2 नफा खासगी; तोटा मात्र
सार्वजनिक !
‘कमी जोखीम आणि जास्त नफा’ हे तर खासगी भांडवलाचे लाइफ मिशनच आहे. नवउदारमतवादी
आर्थिक विचार कोणताही आडपडदा न ठेवता खासगी क्षेत्राचा पुरस्कार करतो. मग प्रश्न असा विचारला पाहिजे की, ज्या राष्ट्रात नवउदारमतवादी
आपले तत्त्वज्ञान पुढे रेटतात त्या राष्ट्रात जास्त जोखमीची व कमी नफा मिळणारी किंवा
तोट्यातच जाणारी कामे कोणी करायची? त्याबद्दल नवउदारमतवादी बिनदिक्कतपणे
सांगतात, ते तर सार्वजनिक क्षेत्राचे काम आहे.
भारतासारख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत जास्त जोखीम व नफादेखील
नसण्याच्या वेळा बर्‍याच वेळा येतात. देशातील गरिबांच्या प्रचंड संख्येमुळे
व संसदीय लोकशाही अजूनही जिवंत असल्यामुळे सत्तेवर कोणताही राजकीय पक्ष आला तरी त्याला
लोककल्याणकारी योजना प्रतीकात्मक का होईना राबवावयास लागतातच. उदा. जनधन योजना, मुद्रा,
गॅस सिलिंडर इत्यादी. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी
कराव्या लागतात.
मोठी कॉर्पोरेट्स सार्वजनिक वित्तीय साधनसामग्रीवर ताण येण्यासाठी
कारणीभूत ठरतात ती त्यांच्या राजकीय नेत्यांच्या साट्यालोट्याच्या संबंधांमुळे. त्यांच्या थकीत कर्जांमुळे,
कंपन्यांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे सार्वजनिक (बँका)
व खासगी क्षेत्रातील (आयएलएफएस) मोठ्या बँका कोसळतात. सार्वजनिक पैसे वापरून त्यांना
बेल आऊट करणे हे पूर्ण अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी अत्यावश्यक बनते.
वाईट याचे वाटते की, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व त्यांची साधनसामग्री
लोककल्याणासाठी कमी वापरली जाते. धनदांडग्यांनी व राजकारणी लोकांनी
केलेल्या कृत्यांना निस्तरण्यासाठी जास्त वापरली जाते. त्या त्या
काळातील सत्ताधार्‍यांच्या धोरणांच्या सोयीसाठी, आपल्या मिलीभगत कॉर्पोरेट्सना गैरमार्गाने कोट्यवधींचा मलिदा मिळवून देण्यासाठी
जास्त वापरली जाते. मग ते सत्ताधारी यूपीएचे असोत नाही तर एनडीएचे.
काँग्रेसचे असोत नाही तर भाजपचे.
सार्वजनिक कंपन्या; आघाडीवरचे सैनिक : ज्या
ज्या वेळी अर्थव्यवस्था संकटात असेल, देशातील गरिबांसाठीच्या
लोककल्याणाच्या योजना राबवायच्या असतील, सरकारला अर्थसंकल्पीय
तूट भरून काढायची असेल, शेअर बाजार अधिक कोसळू नये म्हणून हस्तक्षेप
करायचा असेल, तर आघाडीवरच्या सैनिकासारखे कोणाला पाठवले जाते?
तर सार्वजनिक उपक्रमांना!
अलीकडच्या काळातील खालील उदाहरणे बघू या ज्यात सार्वजनिक उपक्रमांना
हजारो, लाखो कोटी रुपयांच्या रकमा गुंतवण्यास सांगितले गेले.
* 2008च्या जागतिक अरिष्टात भारतीय अर्थव्यवस्थेला
चालना देण्यासाठी सार्वजनिक बँकांना पुढाकार घेण्यास लावले त्यामुळे पायाभूत क्षेत्रातील
मोठ्या प्रकल्पांना मोठी कर्जे दिली; जी आज अनुत्पादक/एनपीए बनून त्यांच्या मानगुटीवर बसली आहेत. त्यामुळे
सार्वजनिक बँकांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
* ओएनजीसीला एचपीसीएलमधील भारत सरकारचे
51 भागभांडवल घेण्यास लावले, की ज्यामुळे सरकारची
अर्थसंकल्पीय तूट अंशत: भरून निघेल.
* एलआयसीला सार्वजनिक क्षेत्रातील आयडीबीआय बँकेला
आणि खासगी क्षेत्रातील आयएलएफएसला बेल आऊट करायला लावण्यात आले.
* आयएलएफएसच्या अरिष्टानंतर अनेक एनबीएफसी कंपन्या
घायकुतीला आल्या होत्या. त्यांना एसबीआयने बेल आऊट केले.
* वीजनिर्मिती करणार्‍या
खासगी क्षेत्रातील आजारी कंपन्यांना एनटीपीसी (NTPC)च्या गळ्यात
मारण्याच्या चर्चा आहेत.
या सगळ्यांसाठी वित्तीय किंमत मोजावी लागते. त्यातून नफ्यात चालणार्‍या सार्वजनिक कंपन्या तोट्यात जातात, त्यांचा ताळेबंद
बिघडतो. खालील एकाच उदाहरणावरून हा मुद्दा लक्षात येईल.
पंतप्रधान जनधन योजनेतील 95 टक्के खाती (जवळपास
30 कोटी), जी धंदा करण्यासाठी खासगी बँकांना अनाकर्षक
आहेत, सार्वजनिक बँकांनी उघडली होती. ती
उघडताना आलेला खर्च, ती खाती सांभाळताना येणारा खर्च सार्वजनिक
बँकांनी सोसला आहे. ही खाती शून्य ठेवीची (झिरो बॅलन्स) खाती आहेत. खासगी
बँका मात्र कमीत कमी बॅलन्स 10,000 रुपये पाहिजे म्हणून अट घालणार,
त्यावर व्याज कमावणार, छोट्या खातेदारांना दरवाजाबाहेर
ठेवणार. वर आम्ही किती नफा कमावला, तुम्हाला
किती तोटा झाला म्हणून सार्वजनिक बँकांना हिणवणार.
नवउदारमतवादाचा अप्रामाणिकपणा : स्वातंत्र्यानंतरच्या
गेल्या 70 वर्षांत सार्वजनिक उपक्रमांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी
नक्की काय केले याची यादी केली तर त्यासाठी अनेक पाने खर्ची पडतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम देशाप्रति कर्तव्य निभावतील, पण त्यांना वित्तीयदृष्ट्या सक्षम तर करा, त्यांच्या
व्यवस्थापनाला निर्णयस्वातंत्र्य तरी द्या, त्यांच्या पायात बांधलेल्या
साखळ्या काढा! त्याबद्दल नवउदारमतवाद एक शब्ददेखील बोलत नाही.
गेली 25 वर्षे ज्या नवउदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञानाने देशाची आर्थिक
धोरणे ठरवताना वर्चस्व गाजवले, त्याने सार्वजनिक उपक्रमांना सापत्न
वागणूक दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्राची बदनामी करण्याची एकही
संधी सोडलेली नाही. ‘सार्वजनिक क्षेत्र चांगले का खासगी क्षेत्र
चांगले’ अशा वादातून सामान्य नागरिकांचा बुद्धिभेद केला गेला.
5.3 परदेशी भांडवल व मेक इन इंडिया
आपल्या देशात सर्वच पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज आहे. सर्वच पायाभूत
सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) प्रकल्प अतिशय
भांडवल सघन (capital intensive) असतात. साहजिकच देशाला या क्षेत्रासाठी प्रचंड भांडवलाची गरज आहे. एका अंदाजानुसार यासाठी देशाला पुढच्या काही वर्षांत 70 लाख कोटी रुपये लागणार आहेत.
पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा एक भाग आहे नागरी सार्वजनिक वाहतूक
क्षेत्र. देशात नऊ शहरांत सध्या मेट्रो रेल्वे धावत आहे; (मुंबईसह)
पाच शहरांत कामे चालू आहेत आणि अजून 20 ते
30 शहरांत प्रकल्प विविध अवस्थांत आहेत. या मेट्रोच्या
प्रकल्पासाठी 5 लाख कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे.
असे हजारो-लाखो कोटी भांडवल लागणारे प्रकल्प उभारण्यासाठी एक तर देशांतर्गत
अर्थसंकल्पीय तरतुदी कराव्या लागतील नाही तर देशाच्या बाहेरून पैसे उभे करावे लागतील.
आपल्या केंद्र व राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पाचे आकार बघितले की कळते,
की बाहेरच्या स्रोतांकडून पैसे उभारणे टाळता येणारे नाही.
देशाच्या बाहेरचे स्रोत प्रामुख्याने दोन प्रकारचे असतात (एक) जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, चीनच्या अखत्यारीतील एआयआयबी अशा विकास संस्था किंवा परकीय सरकारकडून द्विपक्षीय
मदत इत्यादी. (दोन) परकीय गुंतवणूकदार
(भागभांडवल व कर्ज पुरवणारे).
जागतिक भांडवल आपल्या देशात यायला तयार आहे; पण हे व्यवहार वरकरणी
वाटतात तेवढे सरळ व्यापारी नसतात. त्यात भांडवल पुरवणार्‍यांचा छुपा अजेंडा असतो. आपल्याला देशातील मॅन्युफॅक्चरिंग
क्षेत्राला प्रोत्साहनदेखील द्यायचे आहे. त्यासाठी आपण
‘मेक इन इंडिया’सारख्या घोषणादेखील केल्या आहेत.
आपला हा कार्यक्रम व जागतिक भांडवलाचा भांडवल पुरवठा करतानाचा अजेंडा
एकमेकांना छेद देणारे आहेत. कारण जागतिक भांडवलाला आपण त्यांच्याकडून
भांडवलाबरोबर विविध मशिनरी, कमोडिटीजदेखील आयात कराव्यात अशी
इच्छा आहे. मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पातून हे नाट्यमयरीत्या पुढे
येत आहे.
मेक इन इंडिया व मेट्रो प्रकल्प : भारताचे ठोकळ उत्पादन
बर्‍यापैकी वाढत असले तरी त्यातील औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा फार
वाढत नाहीये. त्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना बनवली ज्यातून देशातील औद्योगिक
क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे ठरले.
मेक इन इंडियाचे स्पिरिट लक्षात ठेवून केंद्र सरकारच्या नगर
विकास मंत्रालयाने एक फतवा काढला की, ज्या शहरात मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित आहे त्यातील
75 टक्के डबे देशी बनावटीचे असले पाहिजेत. हा फतवा
सरसकट सर्व शहरांना लागू नव्हता. अहमदाबाद व नागपूर या शहरांना
जाचक अटींतून आधीच वगळण्यात आले होते. (ती आपल्या पंतप्रधान व
मुख्यमंत्र्यांची शहरे आहेत हा योगायोग समजावा.)
‘मेक इन इंडिया’मागील हेतू
चांगला आहे, नगर विकास मंत्रालयाने काढलेला फतवा सुहेतूने काढला
हे सगळे खरे; पण योजना राबवण्यासाठी देश म्हणून कोणतीही पूर्वतयारी
न करता योजना आखल्या की काय होऊ शकते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक शक्ती कशा हात पिरगाळू शकतात हे लक्षात घेतले
नाही तर काय होते ते समोर येत आहे.
मुंबईतील मेट्रोसाठी आशियाई विकास बँक मोठ्या प्रमाणावर कर्जाऊ
पैसे देत आहे. आंतरराष्ट्रीयीकरणाला कटिबद्ध असणार्‍या आशियाई विकास
बँकेने या असल्या ‘संकुचित’(!) राष्ट्रहित
पाहणार्‍या ‘मेक इन इंडिया’च्या फतव्याला विरोध केला. आमच्याकडून आर्थिक साहाय्य
हवे असेल तर मेट्रोसाठी लागणार्‍या डब्यांची बाहेरून मुक्त आयात
करण्यास परवानगी द्यावीच लागेल, असे ठणकावून सांगितले.
या सगळ्यातून आता तो ‘मेक इन इंडिया’वाला फतवा
एका एका मेट्रो प्रकल्पांसाठी मागे घेण्यात येत आहे. हे फक्त
मेट्रो प्रकल्पांसाठीच होत आहे असे नव्हे, तर इतर अनेक पायाभूत
सुविधांसाठी, संरक्षण सामग्रीसाठी भविष्यात होऊ शकते म्हणून याचे
अन्वयार्थ लावले पाहिजेत.
पायाभूत सुविधा, संरक्षण सामग्री, रेल्वे
ही सारी क्षेत्रे भांडवल सघन आहेत. यातील अनेक क्षेत्रांमध्ये
100 टक्के परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. जे परकीय गुंतवणूकदार येणार त्यांचा स्वत:चा अजेंडा असतो.
तुम्हाला भांडवल कमी पडते म्हणून तुम्हाला त्यांच्याकडून मिळू शकणार्‍या भांडवलात रस असेल; पण त्यांना फक्त भांडवल गुंतवण्यात
रस नसतो (तसा असता तर त्यांनी आपल्या शेअर मार्केटमध्येच पैसे
ओतले असते.) तर आपल्या देशातील मालाला, तंत्रज्ञानाला मार्केट मिळावे हादेखील असतो. (उदा.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला आर्थिक साहाय्य करण्यात
जपानचा छुपा अजेंडा आहे.) त्यामुळे मेट्रो रेल्वेबाबत जे घडत
आहे ते इतर अनेक औद्योगिक क्षेत्रात घडू शकते आणि ‘मेक इन इंडिया’सारख्या योजना जाहिरातीपुरत्याच राहायची भीती आहे.
- संजीव चांदोरकर
No comments:
Post a Comment